वोटर लिस्ट में जुड़े 75 लाख नए नाम, यूपी में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी, जानिए किस राज्य में कितने वोटर बढ़े

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मतदाता सूचियों को लेकर विवादों में रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद अब स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के आंकड़े सामने आए हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों (Voter List) में लगभग 75 लाख नए नाम जोड़े गए हैं।

आंकड़ों पर गौर करें तो SIR प्रक्रिया से पहले इन राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या 49.61 करोड़ थी, जो SIR के बाद घटकर 45.22 करोड़ रह गई थी। अब SSR के तहत जारी हुई नई ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या फिर से बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई है, यानी इसमें कुल 1.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

यूपी में सबसे ज्यादा 18.84 लाख नए वोटर जुड़े

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को अपनी ड्राफ्ट SSR सूची जारी की। इस सूची के मुताबिक, यूपी की मतदाता सूची में अकेले 18.84 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो गोवा में नाम जुड़ने की दर सबसे अधिक 3.01% रही है।

वहीं, साल 2025 में सबसे पहले SIR प्रक्रिया से गुजरने वाले राज्य बिहार की बात करें, तो यहां अंतिम SIR लिस्ट के बाद 13.89 लाख नए नाम जोड़े गए हैं।

किन राज्यों में कितने नाम बढ़े? (आंकड़े)

अन्य प्रमुख राज्यों की मतदाता सूचियों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला है:

  • उत्तर प्रदेश: 18.84 लाख

  • बिहार: 13.89 लाख

  • राजस्थान: 11.48 लाख

  • तमिलनाडु: 10.39 लाख

  • मध्य प्रदेश: 8.9 लाख

  • उत्तराखंड: 1.19 लाख

SSR और SIR में क्या है अंतर?

विवादित हो चुकी SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के विपरीत, SSR (Special Summary Revision) के जरिए पंजीकरण कराते समय मतदाताओं के लिए नियम थोड़े आसान होते हैं। SSR के तहत नाम जुड़वाते समय मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती है और न ही उन्हें पुरानी मतदाता सूचियों से अनिवार्य रूप से मिलान करने की आवश्यकता पड़ती है।

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए नई पहल

इस साल की SSR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था भी शुरू की है। इसके तहत, मतदान के समय व्यवस्थित मतदाता सूचियों की एक पढ़ने योग्य PDF कॉपी, पेन ड्राइव या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

बता दें कि पिछले साल SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद से SSR को रोक दिया गया था। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने सबसे पहले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की घोषणा की थी, जिनमें चुनाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब शामिल थे। इसके बाद 5 और 16 नवंबर को इसे अन्य राज्यों में भी बढ़ा दिया गया। फिलहाल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SSR का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया गया है।