महिला आरक्षण और परिसीमन पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- ‘कानून पास होने के बावजूद वादा पूरा होने में लग रहे हैं दशक’
शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद और पार्टी की तेज-तर्रार नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) और परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की बातें तो बड़े स्तर पर की जाती हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
‘2023 में पारित हुआ था विधेयक, फिर भी देरी क्यों?’
प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में याद दिलाया कि साल 2023 में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित किया था।
उन्होंने लिखा, “यह 2029 तक महिला आरक्षण को लागू करने का वादा था, जिसके तहत इसमें परिसीमन का प्रावधान भी शामिल किया गया था।” शिवसेना नेता का कहना है कि जब इस विधेयक को लाया गया था, तो यह देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था, लेकिन इसके अमल में हो रही सुस्ती निराशाजनक है।
परिसीमन को रोके जाने पर उठाए सवाल
संसद में परिसीमन के प्रस्ताव को रोके जाने के मसले पर तीखा सवाल उठाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर परिसीमन को लेकर कोई व्यावहारिक या राजनीतिक समस्या थी, तो विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में समर्थन ही नहीं मिलना चाहिए था।
उन्होंने कहा, “सभी राजनीतिक दलों ने इसके प्रावधानों को पूरी तरह से जानते और समझते हुए ही इसके पक्ष में मतदान किया था। इसके बावजूद, जब संसद में परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसे रोक दिया गया।”
‘सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम नहीं’
महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार मिलने में हो रही लंबी देरी पर गहरी निराशा जताते हुए प्रियंका ने कहा कि जिस तरह देश में परिसीमन के काम को दशकों तक टालकर रखा गया, ठीक उसी तरह महिला आरक्षण विधेयक को पास होने में भी दशकों का लंबा वक्त लग गया।
उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को राजनीति में उचित और वास्तविक आरक्षण देने का सपना आज भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। हर मंच से महिलाओं की समान भागीदारी की बड़ी-बड़ी बातें तो सभी करते हैं, लेकिन इसे हकीकत में लागू करने के लिए कोई भी सरकार या दल ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं दिखता।”
प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब देश की राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण के क्रियान्वयन और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है।
