केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर हो सकता है 68%, जानिए कैलकुलेशन और एरियर का पूरा गणित

लेबर ब्यूरो ने सितंबर 2026 के लिए खुदरा महंगाई के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिन्हें ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स – इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ (AICPI-IW) के जरिए ट्रैक किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों का यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर महीने में अगस्त के मुकाबले 1.1 अंक बढ़कर 155.5 अंक पर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 65.81% तक पहुंच गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में अगली बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

जनवरी 2027 के लिए DA बढ़ोतरी का अनुमान

7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तय फॉर्मूले के मुताबिक, जनवरी 2027 में डीए के बढ़कर 68% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, जनवरी 2027 का अंतिम डीए पूरी तरह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी 2027 के लिए डीए की अगली घोषणा जनवरी से दिसंबर 2026 तक की औसत महंगाई दर के आधार पर तय होगी।

महंगाई के अलग-अलग दौर और डीए का गणित

जानकारों के अनुसार, आने वाले महीनों में महंगाई की चाल के आधार पर डीए की स्थिति कुछ इस तरह रह सकती है:

• तेजी की स्थिति में: अगर अगले तीन महीनों में खुदरा महंगाई मौजूदा रफ्तार से बढ़ती है और सूचकांक अक्टूबर में 156.8, नवंबर में 158.1 और दिसंबर में 159.1 तक पहुंच जाता है, तो 12 महीनों का औसत बढ़कर 151.3 (2001 बेस पर परिवर्तित) हो जाएगा। इस स्थिति में जनवरी 2027 का सटीक डीए 68.56% यानी राउंड फिगर में पूरे 68% तक पहुंच जाएगा।

• स्थिर रहने की स्थिति में: यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़ती नहीं है और सितंबर के समान 155.5 पर ही स्थिर रहती है, तो 12 महीने का औसत अलग होगा और इसके तहत प्रभावी डीए 67.78% यानी 67% तय होगा।

• गिरावट आने की स्थिति में: वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसकी संभावना काफी कम है, लेकिन यदि सूचकांक गिरकर दोबारा जून-अगस्त के औसत स्तर (151.9–154.5) पर आ जाता है, तो भी जनवरी 2027 का डीए न्यूनतम 67% पर ही टिकेगा।

कर्मचारियों को कितना होगा फायदा और कब मिलेगा एरियर?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 63% की दर से डीए मिल रहा है। यदि सूचकांक में अपेक्षित तेजी बनी रहती है, तो जनवरी 2027 से यह सीधे बढ़कर 68% हो जाएगा, यानी कुल 5% की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

नियमों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट आमतौर पर जनवरी के डीए की आधिकारिक मंजूरी मार्च या अप्रैल के महीने में देती है। ऐसे में जब इसकी औपचारिक घोषणा होगी, तब कर्मचारियों को जनवरी से लेकर उस महीने तक का पूरा 3 से 4 महीने का बकाया एरियर एकमुश्त मिलेगा।