यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ‘अधिकारियों को छठी का दूध…’

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 (SSR-2027) के लिए नई आलेख्य (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूची जारी करने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फॉर्म 6 के जरिए वोटर्स के नाम जुड़वाने में फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए अधिकारियों और सत्ताधारी बीजेपी को सख्त चेतावनी दी है।

‘छठी का दूध याद दिला देगी जनता’

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “फॉर्म छह की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा।”

‘हर नए वोट पर रहेगी पैनी नजर’

सपा मुखिया ने बीजेपी पर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हार सामने देखकर बीजेपी ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे) नाम के जरिए नकली वोट जोड़ने की ‘खुफिया मुहिम’ चला रही है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलर्ट करते हुए कहा, “हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी और हर वाहिनी के पदाधिकारी की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी।” उन्होंने बताया कि हर नागरिक अपने पड़ोस में जुड़ने वाले नए वोट पर निगाह रखेगा और अंश मात्र भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को जेल और बर्खास्तगी की चेतावनी

अखिलेश यादव ने भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर बेईमानी से वोट जुड़ने का कोई भी मामला सामने आया, तो सबूत के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने लिखा, “दोषी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराएंगे, पेंशन-फंड रुकवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। जब मुकदमा चलेगा तो कोई भाजपाई इन्हें बचाने नहीं आएगा। अधिकारी याद रखें, भाजपा किसी की सगी नहीं है।” इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की अवैध संपत्तियों की जांच और जब्ती की भी चेतावनी दी।

फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा था?

अखिलेश यादव का यह बयान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में सुधार के लिए अभियान चलाने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि नागरिक फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग का विशेष फोकस युवाओं और उन महिलाओं को सूची में जोड़ने पर है, जिनकी संख्या अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले करीब 2 करोड़ कम है।