पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, 3.5 घंटे चली मैराथन मीटिंग में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों के मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को केंद्र में रखकर काम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक तक सीधे और आसानी से पहुंचे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने पिछले महीने (सितंबर) हुई बैठक में तैयार किए गए प्लान और कार्ययोजनाओं को लेकर मंत्रियों से फीडबैक भी लिया।

फिलीपींस दौरे से लौटने के तुरंत बाद की पहली बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अहम बैठक अपने दो दिवसीय मनीला दौरे के समाप्त होने और नई दिल्ली लौटने के कुछ ही घंटों बाद की। पीएम मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में 16-17 नवंबर को आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में हिस्सा लिया था। विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक थी, जिसमें सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और नीतियों पर गहन मंथन हुआ।

बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों से पिछली बैठक के बाद से हुए कामकाज की प्रगति, लंबित कार्यों और योजनाओं की मौजूदा स्थिति का पूरा हिसाब लिया।

गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद पर विशेष चर्चा

इस उच्चस्तरीय बैठक में सितंबर में हुए ‘चिंतन शिविर’ के दौरान मंत्रियों को सौंपे गए लक्ष्यों और जिम्मेदारियों की अब तक की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिनमें विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation) और वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism) के खात्मे को लेकर किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन शामिल था। बैठक का मुख्य संदेश यह था कि सुशासन के लक्ष्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका जमीनी असर दिखना चाहिए।

बैठक के केंद्र में रहा ‘विकसित भारत 2047’ का रोडमैप

इस पूरी बैठक के केंद्र बिंदु में ‘विकसित भारत 2047’ (Viksit Bharat 2047) का विजन और उसका रोडमैप रहा। गौरतलब है कि सितंबर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विजन 2047 पर विशेष जोर दिया गया था। उस बैठक के बाद शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म रोडमैप तैयार करने के लिए सचिवों के 10 सेक्टोरल समूहों का गठन किया गया था, जिन्होंने विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है।

बुधवार को हुई इस बैठक में इसी रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने इस बात का आकलन किया कि पिछले कुछ महीनों में इस दिशा में कितना काम हुआ है और वर्ष 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय समयसीमा के भीतर हासिल करने के लिए अभी किन क्षेत्रों में तेजी लाने की आवश्यकता है।