‘हम धर्म से कोई डेटा नहीं देते’: 1.27 करोड़ हिंदू वोटर कटने के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (SSR-2027) से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने एक बड़े राजनीतिक दावे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे का जवाब दिया, जिसमें सीएम ने पिछली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के कटने की बात कही थी।

‘हम धर्म के आधार पर डेटा नहीं देते’

सीएम योगी के दावे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में धर्म का कोई उल्लेख नहीं होता है। उन्होंने कहा, “मतदाता सूची में निर्वाचक का नाम, रिलेशन, आयु जैसे विवरण होते हैं। हम धर्म से कोई डेटा नहीं देते।”

इस तरह के आंकड़ों के स्रोत पर टिप्पणी करते हुए रिणवा ने बताया, “कुछ सोशल मीडिया और मीडिया भी इस तरीके का तर्क देते थे। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से यह पॉसिबल है कि पीडीएफ को कंवर्ट करें और डेटाबेस बनाकर उसका एनालिसिस करें। मार्केट में कई एप और सॉफ्टरवेर हैं जो सेग्रीगेशन देते हैं।”

221 दिन में बढ़े 18 लाख से ज्यादा वोटर

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से नए आंकड़े भी जारी किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल को जारी हुई पिछली लिस्ट में प्रदेश में 13,39,84,792 वोटर थे। वहीं, आज 17 नवंबर को जारी हुई नई सूची में यह संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है। यानी इन कुछ महीनों में यूपी में कुल 18,84,113 वोटरों का इजाफा हुआ है।

आबादी के मुकाबले 2 करोड़ वोटर कम

एक और अहम जानकारी साझा करते हुए रिणवा ने बताया कि राज्य की अनुमानित जनसंख्या के हिसाब से अभी भी करीब 2 करोड़ मतदाता सूची में कम हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। उन्होंने जोर दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने पर आयोग का विशेष फोकस रहेगा।

16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने का मौका

उत्तर प्रदेश में आलेख्य मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन हो चुका है। अब 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

  • फॉर्म 6, 7 और 8: इनके माध्यम से मतदाता अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या विवरण में संशोधन कर सकते हैं।

  • विशेष अभियान दिवस: 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए।