UP Election 2027: यूपी में गैर-यादव OBC वोट बैंक तय करेगा सत्ता, बीजेपी और सपा की नजर

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Election 2027) को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछने लगी है। इस बार सत्ता की लड़ाई सिर्फ ‘हिंदू-मुस्लिम’ या ‘सवर्ण-दलित’ समीकरणों तक सीमित रहने वाली नहीं है। एक ऐसा वोट बैंक है, जो आगामी चुनाव में निर्णायक और गेमचेंजर भूमिका निभा सकता है। यह है गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Yadav OBC)।

चाहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) हो या समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें इसी वोट बैंक पर टिकी हैं। आइए समझते हैं कि गैर-यादव ओबीसी में कौन सी जातियां आती हैं और चुनाव में इनका कितना असर है।

कौन हैं गैर-यादव OBC और कितना बड़ा है इनका प्रभाव?

उत्तर प्रदेश में गैर-यादव पिछड़ी जातियों में मुख्य रूप से कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप और प्रजापति जैसे समुदाय शामिल हैं।

राज्य में जातिवार जनगणना के सटीक और आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, साल 2001 में बनी यूपी की ‘सामाजिक न्याय समिति’ के अनुमान के मुताबिक, राज्य में ओबीसी आबादी करीब 43.13 प्रतिशत थी। इसमें यादवों की हिस्सेदारी लगभग 19.4 प्रतिशत और कुर्मियों की करीब 7.46 प्रतिशत मानी गई थी।

यह वोट बैंक कोई एक संगठित समूह नहीं है। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जातियों का दबदबा है:

  • कुर्मी समाज: अवध और मध्य यूपी (महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या) में प्रभावशाली।

  • मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी: पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में अच्छी पैठ।

  • निषाद, मल्लाह, केवट: गंगा और अन्य नदियों के तटीय इलाकों में इनका दबदबा है।

  • राजभर: पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ के इलाकों में निर्णायक भूमिका।

बीजेपी की रणनीति: 2014 से अब तक का सफर

लंबे समय तक यूपी की राजनीति सपा के ‘यादव-मुस्लिम’ समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई और यादवों से इतर अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा।

पार्टी ने अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया। इसी फॉर्मूले के दम पर बीजेपी ने 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में शानदार सफलता हासिल की।

2024 में बीजेपी के वोट बैंक में लगी सेंध?

2024 के लोकसभा चुनाव में इस मजबूत समीकरण में कुछ बदलाव देखने को मिले। ‘CSDS-Lokniti’ के पोस्ट-पोल सर्वे के अनुसार, गैर-यादव ओबीसी के बीच एनडीए (NDA) को 59 प्रतिशत और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन को 34 प्रतिशत समर्थन मिला। वहीं, कुर्मी-कोइरी समूह में एनडीए का समर्थन 61 प्रतिशत रहा, जो 2019 में क्रमशः 74 और 81 प्रतिशत के आसपास था। इस गिरावट ने विपक्ष के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं।

अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला

2024 के नतीजों से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अब ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए इस बदलाव को स्थायी समर्थन में बदलना चाहते हैं।

सपा ने यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखकर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं को टिकट और संगठन में मौका दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे नेताओं की मौजूदगी सपा की इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

बीजेपी का पलटवार: 75 OBC समूहों तक पहुंचने का लक्ष्य

2024 के नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने भी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने राज्य के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक पहुंचने के लिए अभियान शुरू किया है। दिसंबर 2025 में कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और अगस्त 2026 में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी नियुक्त करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

2027 की असली चुनौती

2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को वापस एकजुट रखने की है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह अपने ‘पीडीए’ नारे को केवल बयानबाजी न रहने दे, बल्कि जातियों को वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी का भरोसा दिलाए। यह साफ है कि सत्ता की चाबी उसी दल के पास जाएगी जो इन समुदायों की स्थानीय आकांक्षाओं और प्रतिनिधित्व को बेहतर ढंग से साध पाएगा।