1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम, LPG सब्सिडी से लेकर FD तक आपकी जेब पर सीधा असर

सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से देश में आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन और वित्तीय बजट से जुड़े कई बड़े बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं। अगर आपके पास घरेलू रसोई गैस (LPG) कनेक्शन है, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने की योजना है, NRI से जमीन या मकान खरीदने की तैयारी में हैं, या जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो 1 तारीख से लागू होने वाले नए नियमों की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

1. LPG सिलेंडर पर सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य

घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले दामों पर सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

• उद्देश्य: फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को हटाकर केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक सरकारी सब्सिडी का लाभ पहुंचाना। अब तक लगभग 89.9% (27.43 करोड़) उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

• कैसे कराएं प्रमाणीकरण: उपभोक्ता सिलेंडर डिलीवरी बॉय के जरिए, गैस वितरक (Distributor) के शोरूम पर जाकर, या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप (Indane के लिए IndianOil ONE, Bharatgas के लिए HelloBPCL, और HP Gas के लिए HP PAY) के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं।

• असर: यदि आप यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो गैस की आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी बंद हो जाएगी और सिलेंडर गैर-सब्सिडी वाले सामान्य बाजार भाव पर ही खरीदना पड़ेगा।

2. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में एक समान ब्याज दरें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए निर्देशों के मुताबिक, अब बैंक अपनी अलग-अलग शाखाओं (Branches) में समान जमा राशि और समान अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर नहीं कर सकेंगे। बैंकों को अपनी दरों की सूची सार्वजनिक और पारदर्शी रखनी होगी, ताकि ग्राहकों को शहर या शाखा के आधार पर अलग-अलग दरों का असमंजस न झेलना पड़े।

3. जन्म और मृत्यु के देरी से रजिस्ट्रेशन पर कड़े प्रावधान

1 अक्टूबर से जन्म या मृत्यु का देर से पंजीकरण कराने (Delayed Registration) के नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया गया है:

• 1 से 2 साल की देरी: यदि घटना के 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो पहले संबंधित प्रशासन द्वारा पूरी जानकारी का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया जाएगा।

• 2 साल से अधिक की देरी: यदि 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) का विधिवत आदेश आवश्यक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी पहचान पत्र और जाली दस्तावेज बनने पर लगाम लगाना है।

4. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान, TAN का झंझट खत्म

गैर-आवासीय भारतीयों (NRI) या विदेश में रहने वाले संबंधियों से भारत में प्लॉट, फ्लैट या जमीन खरीदने वालों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी सौदे के दौरान खरीदारों के लिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) बनवाने की अनिवार्य और जटिल प्रक्रिया को 1 अक्टूबर 2026 से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे कागजी औपचारिकताएं काफी सरल हो जाएंगी।

5. टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन 8% तक महंगे

त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। विभिन्न विनिर्माता कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ने के चलते 1 अक्टूबर 2026 से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं की कीमतों में 5% से लेकर 8% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।

6. कमर्शियल और घरेलू ईंधन दरों की समीक्षा

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अक्टूबर को भी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा घरेलू एलपीजी, वाणिज्यिक सिलेंडर (Commercial LPG), एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) और ईंधन के दामों की समीक्षा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर नए रेट जारी किए जाएंगे।