यूपी की वोटर लिस्ट में बड़ा झोल: 3.38 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब, सीएम योगी ने उठाया मुद्दा तो चुनाव आयोग लेगा एक्शन

Cm-Yogi-1

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मतदाता सूची (Voter List) को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची के मुकाबले विधानसभा की वोटर लिस्ट में 3 करोड़ 38 लाख (3.38 Crore) मतदाताओं का अंतर पाया गया है।

इस भारी विसंगति के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों मतदाता सूचियों (पंचायत, निकाय और विधानसभा) का मिलान कराने का बड़ा फैसला किया है।

सीएम योगी ने उठाया था नामों के घटने-बढ़ने का मुद्दा

वोटर लिस्ट में यह बड़ा झोल उस समय चर्चा में आया जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मतदाता सूची में नामों के घटने-बढ़ने का मुद्दा उठाया था।

  • मुस्लिम-हिंदू वोटर्स का आंकड़ा: मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कट गए हैं।

  • लाभार्थियों के नाम गायब: इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया था कि 55 लाख सरकारी लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहां, कितने नाम कम?

आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की अलग-अलग वोटर लिस्ट में भारी अंतर (Discrepancy) है:

  • ग्रामीण क्षेत्र: पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में इनकी संख्या केवल 10.20 करोड़ है। यानी सीधे तौर पर 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है।

  • शहरी क्षेत्र: नगर निकाय चुनाव की सूची में 4.32 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में 3.31 करोड़ नाम ही दर्ज हैं।

  • कुल अंतर: दोनों के आंकड़ों को मिला दें तो पंचायत और निकाय की सूची में कुल 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की सूची में महज 13.52 करोड़ नाम ही दर्ज हैं।

रायबरेली का मामला पहुंचा था हाईकोर्ट

इस गड़बड़ी का एक बड़ा उदाहरण रायबरेली (Raebareli) के मकदूमपुर गांव से सामने आया, जो हाईकोर्ट तक पहुंच गया। मकदूमपुर गांव में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1987 वोटर थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1549 नाम मिले। कोर्ट के निर्देश पर जब 448 मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई, तो पता चला कि 114 पात्र मतदाता (Eligible Voters) ऐसे थे, जिनके नाम पंचायत की सूची में तो थे, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट से रहस्यमयी ढंग से गायब थे।

लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी कमी

सिस्टमेटिक इलेक्टोरल रोल्स (SIR) के दौरान प्रदेश में 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित (Shifted) और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।

राजधानी और बड़े शहरों में मतदाताओं की यह कमी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है:

  • लखनऊ (Lucknow): 22 प्रतिशत

  • गाजियाबाद (Ghaziabad): 20.22 प्रतिशत

  • कानपुर नगर: 19.92 प्रतिशत

  • मेरठ: 18.7 प्रतिशत

  • सहारनपुर: 10.48 प्रतिशत

वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता हैं। यानी प्रदेश का जेंडर रेशियो (Gender Ratio) 834 है—हर एक हजार पुरुष मतदाताओं पर केवल 834 महिला मतदाता हैं।

अब क्या करेगा चुनाव आयोग?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची का अब विधानसभा की सूची से बारीकी से मिलान कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जांच में जो भी मतदाता पात्र (Eligible) पाए जाएंगे, उनके नाम विधानसभा की सूची में जोड़े जाएंगे और अपात्र नाम हटाए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म-6 (Form-6) भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है।