यूपी बना NEP 2020 के सभी 5 कौशल मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को महज किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के तहत निर्धारित कौशल विकास के सभी पांचों मानकों को पूरा करने और उन्हें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ से सर्वांगीण विकास

योगी सरकार की इस खास पहल के तहत अब स्कूली विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल कौशल के साथ-साथ वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) की योजना ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ में हाल ही में दो नए मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर शुरू किए गए इन मॉड्यूल्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कम उम्र से ही आर्थिक समझ, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक बनाना है।

पांच कौशल मानकों का एकीकृत मॉडल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा से जोड़ने और व्यावहारिक कौशल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके पांच प्रमुख मानक हैं:

  1. तकनीकी कौशल प्रशिक्षण

  2. सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण

  3. AI एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण

  4. वित्तीय कौशल

  5. उद्यमिता विकास

अब तक ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत विद्यार्थियों को 180 घंटे का तकनीकी कौशल, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल और 4 घंटे का AI व डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब इसमें 2 घंटे का वित्तीय कौशल और 2 घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ दिया गया है, जिससे यह मॉडल पूरी तरह एकीकृत हो गया है।

2 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य

मिशन निदेशक पुलकित खरे के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कौशल विकास मिशन ने ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत प्रदेश के 515 विद्यालयों के करीब 2 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अलावा सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव

इस योजना का मुख्य लक्ष्य शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करना है। पांचों कौशल मानकों को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को न केवल तकनीकी और डिजिटल दक्षता हासिल होगी, बल्कि वे वित्तीय रूप से जागरूक बनकर भविष्य में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए भी तैयार हो सकेंगे। यह पहल प्रदेश के युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।