यूपी चुनाव 2027: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, प्रदेश में घटाए गए 3786 पोलिंग बूथ; अब एक केंद्र पर होंगे 1200 वोटर
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने तैयारियों के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने प्रदेश में पोलिंग बूथों की संख्या में फेरबदल करते हुए इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा सीटों से कुल 3,786 पोलिंग बूथ कम कर दिए गए हैं।
इस बदलाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथों की कुल संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 रह गई है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव इसी नए ढांचे के तहत कराए जाएंगे और नई वोटर लिस्ट भी इन्हीं मतदान केंद्रों के आधार पर तैयार की जाएगी।
एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पोलिंग बूथों के पुनर्गठन का यह फैसला इस मानक के तहत लिया गया है कि एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 वोटर्स ही वोट डालेंगे। इसी आधार पर बूथों की संख्या का यह गणित तय किया गया है।
मतदान केंद्रों के इस बदलाव की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2026 को शुरू की गई थी, जिसके लिए सभी जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए थे कि किन इलाकों और बूथों पर बदलाव या कटौती की जा सकती है। अब स्पेशल समरी रिव्यू 2027 के तहत अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन इन्हीं 1,73,730 केंद्रों पर किया जाएगा।
एक ही परिवार के नाम होंगे एक वोटर लिस्ट में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हों। यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच के दौरान किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर पाए जाते हैं, तो फॉर्म-8 भरकर उसमें जरूरी संशोधन किए जाएंगे।
BLO घर-घर देंगे बदले हुए बूथों की जानकारी
जिन मतदाताओं के पोलिंग बूथ बदले गए हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने जमीनी स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए पोलिंग बूथों पर बीएलओ (BLO) की तैनाती करें।
ये बीएलओ उन सभी मतदाताओं को लिखित रूप में उनके नए पोलिंग बूथ की जानकारी देंगे जिनके केंद्र बदले गए हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया है, ताकि मतदान से पहले ही हर वोटर तक उसके नए केंद्र की जानकारी पहुंच सके। इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी।
