सुप्रीम कोर्ट में महिला ने मांगी 1.41 लाख की पॉकेट मनी, जज ने कहा- ‘कल को हमारी पत्नी भी…’

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सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक विवाद (Marriage Dispute) से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिलचस्प और हल्का-फुल्का वाकया सामने आया। सुनवाई के दौरान जब एक महिला की तरफ से अपने पति से हर महीने 1500 डॉलर (करीब 1 लाख 41 हजार रुपये) ‘पॉकेट मनी’ की मांग उठाई गई, तो जजों ने इस पर बेहद मजाकिया टिप्पणी की।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 4 नवंबर को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने आया था।

‘अगर पति सभी डिमांड पूरी कर रहा है, तो अलग से पॉकेट मनी क्यों?’

सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने जब 1.41 लाख रुपये की पॉकेट मनी की मांग रखी, तो बेंच ने इस पर हैरानी जताई। जजों ने कहा कि जब पति पहले ही पत्नी की सभी जरूरी मांगें पूरी कर रहा है, तो फिर अलग से इतनी बड़ी पॉकेट मनी देने की क्या जरूरत है? बेंच ने इस स्थिति को ‘काफी खतरनाक’ बताया।

जज का मजाकिया अंदाज: ‘हमारी सैलरी 15 हजार डॉलर नहीं है’

अपनी ही सैलरी का उदाहरण देते हुए एक जज ने महिला के वकील से मजाकिया अंदाज में कहा, “हमारी सैलरी 3 लाख रुपये है, न कि 15 हजार डॉलर। कृपया आप महिलाओं को ऐसे शानदार आइडिया न दें। अगर महिलाएं अलग से इतनी पॉकेट मनी की डिमांड करने लगीं, तो कल को हमारी भी पत्नियां हमसे पैसों की ऐसी ही डिमांड करने लगेंगी।” जजों की इस टिप्पणी से कोर्ट रूम का माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो गया।

विदेशी तलाक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

इसी दौरान एक अन्य वैवाहिक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अदालत (Foreign Court) द्वारा दिए गए तलाक की कानूनी मान्यता पर एक अहम फैसला सुनाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर दिया गया विदेशी तलाक का आदेश भारत में अपने आप मान्य नहीं हो जाता कि ‘पति-पत्नी के रिश्ते में सुधार की कोई उम्मीद नहीं बची है’ (Irretrievable Breakdown of Marriage)। अदालत ने पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि द्विविवाह (Bigamy) के आरोप की जांच करते समय केवल यह देखना काफी नहीं है कि दूसरी शादी कहां हुई है, बल्कि पहली शादी और उसके कानूनी रूप से जारी रहने की स्थिति का भी परीक्षण करना होगा।

भारत में शादी के विवादों को लेकर क्या हैं नियम?

भारत में वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए कई अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, जो तलाक, सेपरेशन (अलग रहना), मेंटेनेंस (भरण-पोषण), घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और बच्चों की कस्टडी से जुड़े हैं।

शादी पर लागू होने वाला कानून मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि पक्ष किस धर्म के हैं और शादी कैसे हुई है। उदाहरण के लिए, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय से जुड़े विवाह और तलाक के मामलों का निपटारा ‘हिंदू मैरिज एक्ट, 1955’ (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत किया जाता है। विवाद की प्रकृति के आधार पर पीड़ित पक्ष फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पुलिस या लीगल सर्विस अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा सकता है।