PPSC PCS मेंस के इंटरव्यू पर 16 दिसंबर तक हाईकोर्ट की रोक, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश

court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की PCS मुख्य परीक्षा (मेंस) के नतीजों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश आज मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसके बाद अगली सुनवाई तक इंटरव्यू स्थगित रहेंगे।

इससे पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर PPSC को जवाब दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।

परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश, केंद्रों पर उठे सवाल

अदालत के फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील मनविंदर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है, ताकि उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव न हो सके। उनके मुताबिक, याचिका में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की विशेष मांग की गई थी और इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

वकील मनविंदर सिंह ने यह भी कहा कि याचिका में केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग शामिल है और यदि मामला CBI को सौंपा जाता है, तो यह बड़ी राहत होगी।

अभ्यर्थियों की ओर से कुल 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। वकील के अनुसार, सेंटर नंबर 3 और 4 पर कुछ परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें दी गई प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से टूटी हुई थी, जबकि नियमों के तहत सीलबंद पुस्तिका अभ्यर्थियों के सामने दिखाकर ही खोली जानी चाहिए।

अकाली दल और कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना

हाईकोर्ट की रोक के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान सरकार को घेरा। मजीठिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और प्रथम दृष्टया अनियमितताओं पर संज्ञान लेने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का आभार जताया।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं का मजाक बना दिया गया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और पंजाबी युवाओं की कीमत पर गैर-पंजाबियों को नौकरियां देने के आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत के रुख से सरकार के पारदर्शिता और योग्यता के दावों पर सवाल खड़े हुए हैं।

वहीं, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। परगट सिंह ने कहा कि आवेदन जमा करते समय पंजाबी भाषा अनिवार्य थी, लेकिन सरकार बार-बार समय-सीमा (डेडलाइन) बढ़ाती रही। उनके मुताबिक, इस मामले में कई गड़बड़ियां हैं और अदालत को या तो किसी उचित प्राधिकरण की देखरेख में जांच का आदेश देना चाहिए या फिर खुद इस जांच की निगरानी करनी चाहिए।