ड्रैगन को चित करने की बड़ी तैयारी: भारत ने ‘पैक्स सिलिका’ पहल के जरिए मिलाया अमेरिका से हाथ

pm modi

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुपर इंटेलिजेंस (SI) के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने AI से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों, सेमीकंडक्टर और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन (Supply Chain) को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय पहल ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) में भागीदारी की है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चीन पर दुनियाभर की निर्भरता को कम करना और हाईटेक तकनीकों की निर्बाध व सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह बड़ा रणनीतिक घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को हाईटेक AI चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) की आपूर्ति को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं।

‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’ पर किए गए हस्ताक्षर मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी विदेश विभाग (State Department) के मुताबिक, इस अंतरराष्ट्रीय समझौते को ‘द सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी’ (The San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity) का नाम दिया गया है।

अब तक भारत समेत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे 24 देश इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालिया विस्तार में अर्जेंटीना, चिली और कजाकिस्तान जैसे देश भी इसका हिस्सा बने हैं। वहीं, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग (European Commission) के भी जल्द ही इस मंच से जुड़ने की पूरी उम्मीद है।

क्या है ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) पहल?

अमेरिका की अगुवाई में ‘पैक्स सिलिका’ पहल की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। यह लैटिन शब्द ‘पैक्स’ (शांति और लंबी समृद्धि) और ‘सिलिका’ (सिलिकॉन का आधार, जो सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी है) से मिलकर बना है।

इस पहल का मुख्य मकसद AI से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण केंद्रों पर दुनिया की निर्भरता को घटाना है। इसके दायरे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं:

  • सेमीकंडक्टर (Semiconductors)

  • महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

  • एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing)

  • ऊर्जा ढांचा (Energy Infrastructure)

  • डेटा सेंटर (Data Centers) और कंप्यूट (Compute)

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि AI तकनीक की आपूर्ति श्रृंखला किसी एक देश तक सीमित नहीं है। किसी चिप का डिजाइन एक देश में तैयार होता है, उसका निर्माण (फैब्रिकेशन) दूसरे देश की तकनीक (जैसे नीदरलैंड की ASML मशीनों) से होता है, जबकि उसकी आपूर्ति किसी तीसरे देश के रास्ते हो सकती है। ऐसे में किसी एक देश के लिए पूरी व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

भारत के लिए क्यों गेमचेंजर है यह समझौता?

भारत की भागीदारी ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण है, जब देश खुद को सेमीकंडक्टर निर्माण, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू तकनीकी क्षमताओं के विस्तार के एक बड़े केंद्र (Hub) के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।

भारत फरवरी 2026 में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) के दौरान औपचारिक रूप से इस पहल से जुड़ा था। इस साझेदारी से भारतीय कंपनियों को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत जगह बनाने, भारी विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी दिग्गजों के साथ रणनीतिक सहयोग के नए अवसर मिल सकते हैं।