बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को लगाई फटकार: कहा- सिर्फ VIP दौरों पर ही क्यों चमकती हैं मुंबई की सड़कें?

court

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को नियमित रूप से साफ-सुथरा रखने में नाकाम रहने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि शहर को सिर्फ तभी खास तवज्जो क्यों दी जाती है, जब कोई बड़ी हस्ती यहां आती है।

अदालत ने आम दिनों में नागरिकों को मिलने वाले हालात और ब्रिटेन के प्रिंस विलियम तथा प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले की गई तैयारियों के बीच के फर्क की ओर इशारा किया।

बैलार्ड एस्टेट का हवाला देकर VIP ट्रीटमेंट पर उठाए सवाल

दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का जिक्र करते हुए, जहां शाही जोड़े के दौरे से पहले सड़कों को धोया और साफ किया गया था, जजों ने पूछा कि आम मुंबईकरों को ऐसा साफ-सुथरा माहौल क्यों नहीं मिल सकता?

पीठ ने कहा कि VIP दौरों के समय की जाने वाली अस्थायी सफाई के बजाय एक ऐसी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे साल भर निवासियों को लाभ मिले। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर म्युनिसिपल वार्ड पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान बैलार्ड एस्टेट का दौरा किया था, जहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर और स्थानीय बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला था।

कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड और प्लास्टिक कचरे पर कोर्ट की सख्ती

अदालत की यह टिप्पणी पूर्वी मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास वायु प्रदूषण और जहरीले उत्सर्जन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। मंगलवार को लैंडफिल का दौरा करने के बाद जजों ने वहां और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद प्लास्टिक कचरे की भारी मात्रा पर चिंता जताई।

बेंच ने सवाल किया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान के बावजूद इसके उपयोग पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी मौजूदा नीति स्पष्ट करने और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू प्रतिबंधों की समीक्षा करने को कहा है।

पर्यटन स्थलों का जिक्र और 7 दिसंबर को अगली सुनवाई

प्लास्टिक पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की संभावना पर चर्चा करते हुए अदालत ने माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों का भी उल्लेख किया। जजों ने नियमों को सख्ती से लागू करने और जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।

बेंच ने कहा कि प्लास्टिक कचरे को उसके स्रोत पर ही रोकना बेहद जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि मानसून की लहरें अक्सर फेंके गए कचरे को वापस मुंबई के समुद्र तटों पर ले आती हैं। हाई कोर्ट इस मामले पर अब 7 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।