दिल्ली में धरने-प्रदर्शनों से कारोबार को नुकसान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; कांग्रेस, AAP, CJP और AISA को नोटिस
दिल्ली में राजनीतिक रैलियों और धरने-प्रदर्शनों के चलते व्यापारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
यह याचिका किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी। इसमें दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राजधानी में लंबे समय तक चलने वाले धरनों और बड़ी राजनीतिक रैलियों का असर सिर्फ आयोजन स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के बाजारों में भी कारोबार प्रभावित होता है।
14 हजार करोड़ के कारोबार पर असर का दावा
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का स्वागत किया है। संगठन ने इसे व्यापारियों की आवाज सुने जाने की दिशा में अहम कदम बताया।
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर लगातार चले धरने-प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों का करीब 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। उनके मुताबिक, रामलीला मैदान में आयोजित रैली से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
CTI का कहना है कि ऐसे आयोजनों की वजह से सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों में कामकाज पर असर पड़ता है। इनमें कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज और कमला मार्केट शामिल हैं।
आयोजकों से भरपाई और ‘नो-प्रोटेस्ट जोन’ की मांग
बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके व्यापार और आजीविका के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए। CTI ने मांग की है कि धरने-प्रदर्शनों और रैलियों से कारोबारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आयोजकों से कराई जाए।
संगठन ने कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को ‘नो-प्रोटेस्ट जोन’ घोषित करने की मांग भी रखी है।
पूर्ण प्रतिबंध के बजाय स्पष्ट नियम बनाने का सुझाव
CTI के अनुसार, प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उनके लिए स्पष्ट नियम तय किए जाने चाहिए। संगठन ने इसके लिए प्रमुख बिंदु सुझाए हैं:
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समय और भीड़ की सीमा: प्रदर्शन की समयसीमा और जुटने वाली भीड़ की संख्या निर्धारित हो।
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बाजारों और अस्पतालों तक सुगम रास्ता: ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि बाजारों और अस्पतालों तक आने-जाने का रास्ता बाधित न हो।
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नुकसान की जवाबदेही: प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए।
सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने को तैयार CTI
बृजेश गोयल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से व्यापारियों में उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है।
CTI ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वह सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों और दुकानदारों का पक्ष भी रखेगा। शीर्ष अदालत इस मामले पर अब 27 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।
