Bharat Summit 2026 Controversy: विदेशी नेता की नारेबाजी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT जांच की मांग

rahul

हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ (Bharat Summit 2026) के दौरान विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और कथित राजनीतिक नारेबाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर विदेशी प्रतिनिधियों की इन गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया है।

वकील सैयद रिजवान अहमद द्वारा तैयार की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुए समिट के दौरान इटली के राजनेता और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ (Party of European Socialists) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस नारेबाजी के जरिए फिलिबेक ने कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक समर्थन किया है, जो भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी दखल और वीजा शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

वीजा नियमों और कानूनों के उल्लंघन का हवाला

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा (Conference Visa) संबंधी दिशा-निर्देशों और ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ (Immigration and Foreigners Act, 2025) के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक, कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को देश की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि:

  • तेलंगाना सरकार को इस कार्यक्रम के आयोजन और उसमें हुई गतिविधियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए।

  • केंद्र सरकार को यह आदेश दिया जाए कि वह भविष्य में विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और उनकी गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।

स्वतंत्र SIT जांच और वीडियो हटाने की मांग

इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए याचिका में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की अपील की गई है। याचिका के अनुसार, SIT इस बात की जांच करे कि भारत समिट के आयोजन को किस स्तर पर सरकारी मंजूरी मिली थी और इस विवाद में किन-किन लोगों की भूमिका रही है।

इसके अलावा, अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि मेटा (Meta), एक्स (X) और गूगल (Google) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस घटना से जुड़े विवादित वीडियो हटाने और जांच के लिए उनसे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया जाए।