दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं शेख हसीना! भारत ने दी मौन सहमति, लेकिन सामने रख दीं ये 2 बड़ी शर्तें
बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद सत्ता से बेदखल होकर भारत आईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही अपने देश वापस लौट सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश वापसी की इच्छा जताई है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट का दावा है कि भारत भी उनकी वापसी के रास्ते पर सहमत हो गया है, लेकिन नई दिल्ली ने इसके लिए कुछ सख्त शर्तें रखी हैं। भारत की सबसे बड़ी मांग यह है कि हसीना की सुरक्षा की पूरी गारंटी ली जाए और उन्हें वहां निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले।
हालांकि, शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया।
‘भारत शेख हसीना की वापसी का रास्ता कर रहा तैयार’
बीबीसी बांग्ला ने भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि नई दिल्ली पिछले कुछ समय से शेख हसीना की निर्वासन से वापसी का सुरक्षित रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार हो रहा है जिससे अवामी लीग की प्रमुख को न्याय मिलने का अवसर भी प्राप्त हो। हालांकि, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट की न तो कोई पुष्टि की है और न ही आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।
विदेश मंत्रालय ने साधी चुप्पी
शुक्रवार (13 नवंबर) को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या भारत चाहता है कि हसीना को वापस ले जाने के लिए बांग्लादेश सैन्य विमान भेजे? और क्या भारत ने उन्हें निष्पक्ष मुकदमे का अवसर देने की शर्त रखी है? तो जायसवाल ने संक्षेप में जवाब देते हुए कहा, “मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।”
बांग्लादेश सरकार का तंज- ‘शरण देने को कोई तैयार नहीं’
बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बांग्लादेश सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने दावा किया कि दुनिया का कोई भी देश शेख हसीना को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई, कतर, सऊदी अरब समेत किसी भी देश ने इच्छा नहीं जताई है, यहां तक कि अफ्रीका का कोई देश भी उन्हें रखने को तैयार नहीं है। नजमुल हक ने हसीना पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तब वे आखिरी विकल्प के तौर पर वापस लौटना चाहती हैं।
पासपोर्ट के लिए किया था आवेदन
शेख हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन किया था, जो तख्तापलट के बाद उनका पहला आधिकारिक संपर्क था। लेकिन ढाका ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके उलट, बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने एक बार फिर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। बता दें कि बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद से ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है।
भारत की ओर से रखी गईं दो प्रमुख शर्तें
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने शेख हसीना की सुरक्षित बांग्लादेश वापसी के लिए मुख्य रूप से दो शर्तें रखी हैं:
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सेना की जिम्मेदारी: 5 अगस्त को सत्ता छोड़ने के बाद शेख हसीना बांग्लादेशी सेना के विमान से ही भारत पहुंची थीं। भारत चाहता है कि अब उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी बांग्लादेश की सेना ही संभाले।
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सुरक्षा और कानूनी अधिकार: भारत की दूसरी अहम शर्त यह है कि स्वदेश लौटने पर शेख हसीना की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी दी जाए। इसके साथ ही, उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर सुनिश्चित किया जाए।
भारतीय नीति निर्माताओं का मानना है कि अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा मजबूत करने के लिए खुद शेख हसीना का देश लौटना और पार्टी की कमान संभालना बेहद जरूरी है।
