यूपी वोटर लिस्ट विवाद: ‘बाबा के पास मैथमेटिक्स की PHD है’, ओवैसी ने सीएम योगी और चुनाव आयोग से मांगे जवाब

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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा पूरी तरह से गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची से नाम कटने और जुड़ने को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद में एंट्री ली है। ओवैसी ने चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सीएम योगी के दावों पर तीखा तंज कसा है।

लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के साथ अपने नए गठबंधन का ऐलान करने पहुंचे ओवैसी ने वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सीधा सवाल किया कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जो आंकड़े दे रहा है, उसकी सच्चाई चुनाव आयोग को बतानी चाहिए।

चुनाव आयोग सार्वजनिक करे डिलीट हुए नामों की लिस्ट

असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यूपी में चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए हैं। उन्होंने आयोग से मांग की है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए।

ओवैसी ने कहा, “योगी जो कह रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख नाम हटे हैं, हम इलेक्शन कमिश्नर से जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसकी लिस्ट हमें भी दे दें। बाबा नंबर तो बता रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के वोटर का नाम काटा गया है, यह नहीं बता रहे हैं। चुनाव आयोग से हमारा सवाल है, हमें आयोग गाइड करे।”

सीएम योगी के आंकड़ों पर कसा तंज

एआईएमआईएम प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि वे जानते हैं कि बाबा ने यह फिगर कैसे कैलकुलेट किए हैं।

ओवैसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “बाबा के पास मैथमेटिक्स की PHD है। इसमें कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं, कितने लोगों को नॉन इंडियन सिटिजन करार दिया गया, यह बताया जाना चाहिए। भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, तो चुनाव आयोग बताए।”

‘SIR एक बैकडोर एनआरसी है’

वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक आरोप भी लगाया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ‘बैकडोर एनआरसी (NRC)’ करार दिया। ओवैसी ने यह भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े नए कानून का संसद में विरोध किया था।

बैकग्राउंड: सीएम योगी ने क्या उठाए थे सवाल?

वोटर लिस्ट को लेकर यह ताजा बहस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक हालिया इंटरव्यू के बाद शुरू हुई है। इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में सीएम योगी ने दावा किया था कि यूपी में SIR से पहले जितने मुस्लिम मतदाता थे, उनमें 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपने की बात कहते हुए कई आंकड़े पेश किए थे। उनके मुताबिक:

  • यूपी के पंचायत चुनाव में 66 लाख ऐसे नाम हैं, जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से गायब हैं।

  • सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे 55 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं।

  • 18-19 साल के करीब साढ़े चार लाख युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अब मतदाता सूची में हुई इस कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है।