बॉम्बे हाईकोर्ट का ECI को आदेश: गोवा में वोटर लिस्ट से हटाए गए 6 नाम 10 दिन में जोड़ें

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मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने चुनाव आयोग (ECI) को एक बड़ा और अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह गोवा के सांता क्रूज निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों (कुल 6 मतदाताओं) के नाम 10 दिनों के भीतर दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करे।

जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने चार दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस फैसले को राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या था पूरा मामला?

यह आदेश उन मतदाताओं की याचिका पर आया है, जिन्होंने पता (Address) बदलने के लिए ‘फॉर्म-8’ जमा किया था। इसके बावजूद एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनके फॉर्म-8 को खारिज कर दिया गया और मतदाता सूची से उनके नाम ही हटा दिए गए। कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को पते का सत्यापन करने के बाद 10 दिनों के भीतर सभी 6 नाम बहाल करने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग की दलील कोर्ट ने की खारिज

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। आयोग का कहना था कि यह मामला पूरी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील को खारिज कर दिया। बेंच ने स्पष्ट किया कि गोवा में संशोधन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को नहीं, बल्कि अपने नाम गलत तरीके से हटाए जाने को चुनौती दी है।

ऑटोमैटिक सिस्टम और प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ऑटोमैटिक सिस्टम और कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं:

  • ऑटोमेशन की खामी: कोर्ट ने आयोग के उस ऑटोमैटिक सिस्टम की आलोचना की, जो पता बदलने की अर्जी के बाद सीधे वोटर लिस्ट से नाम हटा देता है।

  • गलत घोषणा के लिए मजबूर करना: बेंच ने पाया कि जब दूसरी जगह शिफ्ट हुए मतदाताओं का फॉर्म-8 खारिज कर दिया जाता है, तो उन्हें मजबूरन नया वोटर बनने के लिए ‘फॉर्म-6’ भरना पड़ता है। इसमें उन्हें यह गलत घोषणा करनी पड़ती है कि उनका नाम कहीं और दर्ज नहीं है। इसी तरह पुराने पते के गणना फॉर्म (Enumeration Form) पर हस्ताक्षर करवाना भी मतदाता को गलत जानकारी देने के लिए बाध्य करना है।

  • सुनवाई का मौका देना अनिवार्य: कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वैधानिक नियमों के तहत किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट से काटने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना अनिवार्य है। संशोधन प्रक्रिया के नाम पर इस नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

‘कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे’

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए नसीहत दी कि कानूनी कार्यवाही किसी बाहरी जनधारणा के बजाय पूरी तरह से वैधानिक कानूनों के मुताबिक होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग का सबसे प्रमुख संवैधानिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।