योगी का 10 साल का हिसाब बनाम अखिलेश का PDA, समझें जमीनी समीकरण

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक बिसात पर दोनों प्रमुख दल पूरी ताकत से उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं का लेखा-जोखा जनता के बीच रख रहे हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रथ को धार देकर सामाजिक समीकरणों को जमीन पर मजबूत करने में जुटे हैं।

सियासी विमर्श में मुकाबला ‘दस साल का सुशासन’ बनाम ‘पीडीए गोलबंदी’ का दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनाव का फैसला उन बड़े नारों से ज्यादा उस शांत मतदाता वर्ग के हाथ में होगा जो रोजमर्रा की व्यवस्था और स्थानीय अनुभवों के आधार पर मतदान केंद्र तक पहुंचेगा।

2022 से 2024 के बीच बदला सियासी मिजाज

2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनावी फेरबदल ने दोनों खेमों का मनोवैज्ञानिक रुख बदल दिया है।

भाजपा के सामने अब लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करते हुए 2027 में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। दूसरी तरफ, सपा के सामने 2024 के इस जनादेश और उत्साह को सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत सांगठनिक ढांचे में बदलने का बड़ा काम है।

10 साल की सत्ता और स्थानीय एंटी-इनकम्बेंसी की चुनौती

मार्च 2017 से 2027 तक भाजपा शासन के दस साल पूरे हो जाएंगे। इतने लंबे समय के बाद एंटी-इनकम्बेंसी सिर्फ पिछली सरकारों से तुलना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह स्थानीय स्तर पर असर दिखाने लगती है।

• क्षेत्र में स्थानीय विधायक की उपलब्धता और सक्रियता

• थाना और तहसील स्तर पर आम नागरिकों के साथ प्रशासनिक व्यवहार

• सड़कों, नालियों और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की जमीनी स्थिति

भाजपा की हालिया सांगठनिक बैठकों में भी थाना-तहसील स्तर की समस्याओं का उठना संकेत है कि पार्टी बूथ और शक्ति केंद्रों को सक्रिय कर इस स्थानीय असंतोष को पाटने की कोशिश में है।

सपा के सामने PDA को बूथ और टिकटों में ढालने की परीक्षा

सपा के लिए 2024 के सामाजिक गठबंधन को हर विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर बरकरार रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। केवल पीडीए का नारा चुनावी जीत की गारंटी नहीं बन सकता; टिकट वितरण में गैर-यादव पिछड़ों और दलितों को वास्तविक हिस्सेदारी देनी होगी। किसी एक वर्ग की अनदेखी का असर आसपास की कई विधानसभा सीटों के जातीय गणित पर पड़ सकता है। उत्साह को ठोस बूथ प्रबंधन में बदलना ही सपा की मुख्य चुनौती है।

‘अदृश्य मध्य वर्ग’: वह मतदाता जिस पर टिकी है नजर

चुनावी चर्चाएं अक्सर जाति, युवा, महिला और किसान पर केंद्रित रहती हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग उन मतदाताओं का है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद रोजमर्रा की महंगाई और स्थानीय प्रशासनिक दिक्कतों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं:

• महंगाई और रोजगार: आंकड़ों से इतर परिवार की जेब पर रोजमर्रा का खर्च और युवाओं के बीच ‘स्थायी और सुरक्षित रोजगार’ की चाहत बड़ा पैमाना है।

• महिला मतदाता: महिला वोट केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है; राशन, उज्ज्वला, पेंशन और पारिवारिक आर्थिक स्थिति उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं।

• किसानी के मुद्दे: किसान केवल फसल भुगतान से नहीं बंधे हैं, बल्कि खेती की लागत, छुट्टा पशुओं की समस्या और स्थानीय सिंचाई साधन उनके लिए अहम हैं।

संगठन की मजबूती बनाम सामाजिक विस्तार

चुनावी गणित में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पन्ना और बूथ स्तर तक फैला कैडर है, जबकि सपा की ताकत उसका नया सामाजिक विस्तार है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी (BSP) का पारंपरिक दलित आधार और कांग्रेस का गठबंधन भी कई सीटों के त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि लड़ाई भले ही बड़े राजनीतिक नैरेटिव से शुरू होती है, लेकिन अंततः फैसला स्थानीय स्तर पर मतदाता के व्यक्तिगत अनुभवों और प्रशासनिक सुगमता से ही तय होता है।