यूपी कैबिनेट के अहम फैसले: मथुरा में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें मथुरा के छाता में नया इथेनॉल प्लांट लगाने, अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना करने, मकान किराये की प्रक्रिया को आसान बनाने और परिवहन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

मथुरा के छाता में बनेगा 200 करोड़ का इथेनॉल प्लांट

राज्य सरकार ने मथुरा के छाता में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से एक नया इथेनॉल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस एक्सटेंशन प्लांट में गन्ने के साथ-साथ मक्का और धान का इस्तेमाल कर इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर तय की गई है। यह प्लांट साल में करीब 11 महीने संचालित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वर्ष इस इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

19 साल बाद छाता में फिर लौटेगी औद्योगिक रौनक

छाता में करीब 19 साल पहले एक शुगर फैक्ट्री बंद हो गई थी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उस समय फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता थी, लेकिन किसानों के भुगतान न होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा था।

अब इसी क्षेत्र में उपलब्ध 96 एकड़ जमीन पर यह नया इथेनॉल प्लांट और अन्य कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट से मात्र 40 मिनट की दूरी पर है। प्लांट परिसर में गोदाम और अन्य सुविधाएं भी बनाई जाएंगी, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

भविष्य में इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार और उपलब्धता बढ़ने पर सरकार की योजना यहां फिर से एक शुगर फैक्ट्री और ऊर्जा प्लांट लगाने की भी है।

अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी को LOI जारी

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। अलीगढ़ में ‘साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए संस्था ‘ओम साईं’ को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) दे दिया गया है।

संस्थान द्वारा सभी आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद यह अनुमति प्रदान की गई है। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो यह नया विश्वविद्यालय अगले तीन वर्षों में शुरू हो जाएगा।