पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार: अमेरिकी संयम और ईरानी हमलों के बीच पिस रहे खाड़ी देश

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाशिंगटन की ओर से पूर्ण पैमाने पर बड़े सैन्य आक्रमण से बचने और आर्थिक दबाव के साथ सीमित सैन्य कार्रवाई पर जोर देने के बावजूद, खाड़ी देशों (Gulf Countries) के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। स्थिति यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस तनातनी का खामियाजा क्षेत्रीय देशों को भुगतना पड़ रहा है।

खाड़ी देशों पर मंडराता खतरा और ईरान की रणनीतिक चाल

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी ड्रोनों ने कुवैत स्थित अली अल सालेम एयर बेस को निशाना बनाया, जिसके जवाब में अमेरिकी बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया। कुवैत और बहरीन जैसे देशों में लगातार हो रहे हमलों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दुबई स्थित अमीरात पॉलिसी सेंटर की प्रमुख इब्तिसाम अल केतबी (Ebtesam Al Ketbi) ने इस स्थिति का सटीक विश्लेषण करते हुए कहा, “अमेरिका ईरान पर हमले करता है, लेकिन ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करने के बजाय खाड़ी देशों को निशाना बनाता है।”

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के महासचिव जासेम अल बुदैवी के अनुसार, इस संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक सदस्य देशों को 7,000 से अधिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों का सामना करना पड़ा है।

राजनीतिक समीकरण और ईरानी हार्डलाइनर्स का रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections) में मिले झटकों के बाद तेहरान के कट्टरपंथियों (Hardliners) का हौसला बढ़ा हुआ है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि घरेलू मोर्चों पर राजनीतिक रूप से कमजोर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं।

तेहरान की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

  • अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी (Naval Blockade) को पूरी तरह हटाया जाए।

  • विदेशों में जमी ईरानी संपत्तियों (Frozen Assets) को मुक्त किया जाए।

  • तेल के निर्यात को फिर से बहाल किया जाए।

  • होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण में ईरान की मान्यता प्राप्त भूमिका सुनिश्चित हो।

दूसरी ओर, वाशिंगटन का स्पष्ट रुख है कि किसी भी प्रकार की सार्थक बातचीत से पहले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सत्यापन योग्य (Verifiable) प्रतिबद्धताएं देनी होंगी। पूर्व अमेरिकी मध्य पूर्व वार्ताकार डेनिस रॉस (Dennis Ross) ने इस स्थिति को एक ऐसा गतिरोध बताया है, जहां दोनों पक्ष ऐसी शर्तें रख रहे हैं जिन्हें दूसरा पक्ष स्वीकार नहीं कर सकता।

आर्थिक दबाव और कूटनीतिक मध्यस्थता की कोशिशें

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जी-7 देशों के मंत्रियों को स्पष्ट किया कि वाशिंगटन के पास दो टूक युद्ध और किसी कमजोर समझौते के बीच एक तीसरा विकल्प भी मौजूद है—वह है तब तक निरंतर आर्थिक दबाव बनाए रखना जब तक तेहरान रियायतें देने के लिए तैयार नहीं होता।

इस बीच, ओमान और कतर जैसे क्षेत्रीय देश दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि यदि सीधे समझौते के बजाय खाड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं के इर्द-गिर्द कोई फार्मूला निकाला जाए, तो शायद इस गतिरोध को तोड़ा जा सके। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिकी संयम और तेहरान की जिद के बीच खाड़ी देश भारी कीमत चुकाने को मजबूर हैं।