पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी बंगला खाली कराया गया, टेंट लगाकर धरने पर बैठीं

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रांची के एचईसी (HEC) परिसर स्थित सरकारी आवास (F-44) को प्रशासन द्वारा खाली कराए जाने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद धरने पर बैठ गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने शनिवार को घर के बाहर ही टेंट लगा लिया।

रविवार रात अंबा प्रसाद ने परिजनों और समर्थकों के साथ इसी टेंट में बैठकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की और दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने भगवान से प्रशासन को ‘सद्बुद्धि’ देने की प्रार्थना की।

‘आत्मसम्मान पर किया गया प्रहार’

अंबा प्रसाद हजारीबाग जिले के बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक रही हैं। यह सरकारी आवास उन्हें विधायक कोटे से ही आवंटित किया गया था। साल 2024 में चुनाव हारने के बाद भी वह इस बंगले में रह रही थीं, जिसे शुक्रवार को प्रशासन ने खाली करा लिया।

बंगला खाली कराए जाने पर अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके लिए आवास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वह कहीं भी रह सकती हैं। अपनी गैरमौजूदगी में मकान खाली कराए जाने को उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि आसपास कई अन्य पूर्व विधायकों के भी आवास हैं, लेकिन केवल उन्हें ही जानबूझकर निशाना बनाया गया है।

सीएम हेमंत सोरेन से जताई नाराजगी

कांग्रेस की पूर्व विधायक ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति खुली नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहने के बावजूद, दीपावली जैसे पर्व से ठीक पहले उन्हें इस तरह बेघर किया जाना बेहद निराशाजनक है।

अंबा प्रसाद ने बड़कागांव स्थित अपने पैतृक घर पर पूर्व में हुई बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनका परिवार लगातार इस तरह के राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है।

प्रशासन का दावा: मकान खाली करने के लिए कई बार दिए गए नोटिस

प्रशासनिक कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर हसनात ने बताया कि यह आवास पिछले साल ही एक आईएएस अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था।

प्रशासन के अनुसार, आवास खाली कराने के लिए पूर्व विधायक को कई बार नोटिस दिए गए थे। अंतिम नोटिस 2 नवंबर को जारी किया गया था और व्हाट्सएप के जरिए भी इसकी सूचना दी गई थी। तय समय तक कोई जवाब न मिलने और मकान खाली न किए जाने पर ही यह बेदखली की कार्रवाई की गई।

अंबा प्रसाद ने प्रशासन के इन दावों को खारिज करते हुए किसी भी तरह का नोटिस मिलने से साफ इनकार किया है। इस पूरी घटना के बाद से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।