ललित मोदी बने ब्रिटेन के नागरिक, खत्म हुई भारतीय नागरिकता; जानें क्या कहता है देश का कानून

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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। ललित मोदी ने 14 नवंबर को जानकारी दी कि उन्हें 15 सितंबर 2026 को एक समारोह में ब्रिटिश नागरिकता मिली है। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के सदस्य और दोस्त भी शामिल हुए थे। मोदी के इस कदम ने भारत के नागरिकता और पासपोर्ट कानूनों के एक अहम पहलू की तरफ ध्यान खींचा है।

‘यूनाइटेड किंगडम कई सालों से मेरा घर’

ब्रिटिश नागरिकता मिलने की घोषणा ललित मोदी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलते हुए की। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा और अहम पड़ाव बताया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम (UK) पिछले कई सालों से उनका घर रहा है।

अपने आप छिन जाती है भारतीय नागरिकता

ललित मोदी के विदेशी नागरिक बनने के साथ ही भारतीय कानूनों के तहत उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई है। ‘नागरिकता अधिनियम, 1955′ के अनुसार भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है।

अधिनियम की धारा 9 स्पष्ट करती है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वह उसी पल से भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति का भारतीय पासपोर्ट यात्रा के लिए इनवैलिड (अमान्य) हो जाता है।

सरकार के नियमों के मुताबिक, विदेशी नागरिकता लेने के बाद शख्स को अपना भारतीय पासपोर्ट अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिल सकता है, लेकिन विदेशी पासपोर्ट मिल जाने के बाद भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल यात्रा के लिए किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता।

OCI कार्ड का विकल्प, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं

भारत सरकार विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय मूल के लोगों को ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (OCI) स्कीम की सुविधा देती है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि OCI कार्ड होने से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता या वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता।

किन देशों में दोहरी नागरिकता की है इजाजत?

भारत के उलट दुनिया के कई बड़े देश अपने नागरिकों को एक से ज्यादा देशों की नागरिकता रखने की कानूनी इजाजत देते हैं:

  • यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटिश नागरिक अपनी नागरिकता खोए बिना दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं।

  • अमेरिका: अमेरिकी नागरिक दूसरे देश की नागरिकता रख सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित नियमों का पालन करें।

  • जर्मनी: जून 2024 में अपने नागरिकता कानून में बदलाव के बाद यहां भी दोहरी नागरिकता की इजाजत दे दी गई है।

  • इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी दोहरी नागरिकता को मान्यता देते हैं।

कहां है दोहरी नागरिकता पर पूरी तरह रोक?

भारत की ही तरह एशिया के कई प्रमुख देश एक से ज्यादा नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देते। भारत के अलावा चीन, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश आमतौर पर दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाते हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर)। कोई भी ‘डुअल सिटीजनशिप’ हमेशा मूल देश और नए देश, दोनों के कानूनों पर निर्भर करती है। हो सकता है कि नया देश दोहरी नागरिकता की इजाजत दे, लेकिन जरूरी नहीं कि व्यक्ति का मूल देश भी इसकी अनुमति दे।