पूर्व BJP विधायक हरपाल सिंह को नहीं मिल रहा जमीन का मुआवजा, 85 लाख के लिए काट रहे चक्कर

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता, जिलाध्यक्ष और तीन बार विधायक रहे 86 वर्षीय हरपाल सिंह अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अधिकारी उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज देते हैं। अब पूर्व विधायक ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मिलकर न्याय मांगने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में THDC (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा लगाए जा रहे पावर प्लांट के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। जावल गांव में हरपाल सिंह की 1.4243 हेक्टेयर जमीन भी साल 2019-20 में इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत (Acquire) की गई थी।

पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी जमीन मुख्य लिंक रोड पर थी, लेकिन प्रशासन ने सामान्य दर यानी 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा तय किया। हरपाल सिंह के मुताबिक, नियमों के अनुसार यह दर 2,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए थी।

कोर्ट से जीत गए, पर पैसा नहीं मिला

मुआवजे की राशि में इस अंतर को लेकर हरपाल सिंह ने मार्च 2021 में ‘भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय’ में अपील दायर की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 14 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने पूर्व विधायक के पक्ष में फैसला सुनाया।

कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक लगभग 85 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए वे लगातार भटक रहे हैं।

सीएम योगी से मिलने जाएंगे लखनऊ

हाल ही में हरपाल सिंह ने अपर जिलाधिकारी (ADM वित्त) अभिषेक कुमार सिंह से मुलाकात कर अपना अटका हुआ भुगतान जल्द कराने की मांग की।

पूर्व विधायक ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस मामले को अब और लंबा नहीं खिंचने देंगे। अगर उन्हें जल्द मुआवजा नहीं मिला, तो वे सीधे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें केवल मुख्यमंत्री से ही न्याय मिलने की उम्मीद है।

कौन हैं हरपाल सिंह?

हरपाल सिंह बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से 1991, 1993 और 1996 में लगातार तीन बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वे पार्टी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा, इमरजेंसी (आपातकाल) के दौरान कड़े संघर्ष के कारण उन्हें ‘लोकतंत्र सेनानी’ के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है।

प्रशासन का क्या कहना है?

इस मामले पर एडीएम (वित्त) अभिषेक कुमार सिंह ने कहा, “पूर्व विधायक के भूमि अधिग्रहण प्रकरण में प्राधिकरण न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। फैसला उनके पक्ष में आया है, जिसमें मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त राशि जारी करने का निर्देश है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण की पूरी बची हुई धनराशि जारी कर दी जाएगी।”