चुनाव आयोग में बड़ा फेरबदल, IT विभाग से लेकर EVM तक बदली जिम्मेदारियां | ECI New Order
ECI New Order: चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को नया कार्य आवंटन आदेश जारी कर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरों (DEC) और महानिदेशकों (DG) की जिम्मेदारियों का दोबारा बंटवारा किया है। नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर प्रकाश राजपुरोहित की नियुक्ति के बाद यह बदलाव हुआ है। आदेश में आईटी सिस्टम संभालने वाली वरिष्ठ अधिकारी सीमा खन्ना के कामकाज की निगरानी की नई व्यवस्था है और वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग की कुछ जिम्मेदारियां दूसरे अधिकारी को दी गई हैं। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब आयोग के भीतर कथित असहमति और कामकाज के बंटवारे को लेकर विवाद चर्चा में है।
सीमा खन्ना अब किस अधिकारी के माध्यम से फाइलें भेजेंगी?
रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को अपने विभाग की फाइलें वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पवन कुमार शर्मा के जरिए भेजने को कहा गया है। शर्मा के पास आईटी, आईसीटी, शिकायत और जन शिकायत निवारण प्रणाली (PGRS) के विभाग रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल, चुनाव खर्च नीति, पर्यवेक्षक विभाग और समन्वय की जिम्मेदारी भी उनके पास है, और वह नॉर्थ ईस्ट-II, ईस्ट-II और साउथ-II जोन देखेंगे।
मनीष गर्ग के पास कौन से विभागों का प्रभार है?
मनीष गर्ग के पास चुनावी योजना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और चुनावी डेटाबेस प्रबंधन बना रहेगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला ईस्ट-I जोन और उत्तर प्रदेश वाला नॉर्थ-III जोन भी उन्हीं के पास रहेगा। राजपुरोहित चुनावी योजना में गर्ग की मदद करेंगे और परिसीमन का प्रभार संभालेंगे, और उन्हें चुनावी योजना की फाइलें गर्ग के जरिए भेजनी होंगी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु प्रशासन, स्थापना, मतदाता सूची और आरटीआई विभाग देखेंगे।
चुनाव आयोग में 28 जुलाई के आदेश को लेकर विवाद क्यों हुआ था?
विवाद 28 जुलाई के एक आदेश से शुरू हुआ था। उस समय येतुरु छुट्टी पर थे और गर्ग के पास प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार था। संजय कुमार, जिन्हें खन्ना रिपोर्ट करती थीं, का तबादला दिल्ली सरकार में हो चुका था। गर्ग के जारी आदेश में खन्ना को सीधे आयोग, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों, को रिपोर्ट करने को कहा गया था। निर्वाचन आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी ने आरोप लगाया कि फैसले से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, और 29 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को लगभग एक जैसे पत्र लिखे। पत्रों में फाइलों के आवागमन में बदलाव और परामर्श न होने पर सवाल उठाए गए थे। जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन विभाग से उन्होंने जो फाइल मांगी, वह उन्हें नहीं दी गई। आपत्ति के बाद आदेश स्थगित कर दिया गया था।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के आदेश को लेकर क्या सफाई दी थी?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा कि 28 जुलाई का आदेश कभी लागू नहीं हुआ और 30 जुलाई के एक आदेश से पहले के बदलाव वापस ले लिए गए थे। हलफनामे में यह भी कहा गया कि चुनाव आयुक्तों के बीच हुए पत्राचार को इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े अहम फैसले दूसरे आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। आयोग आंतरिक मतभेद के आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि उसके सभी फैसले नियमों के मुताबिक सर्वसम्मति या बहुमत से हुए हैं।
ECINet और वोटर लिस्ट के डिजिटल सिस्टम को लेकर क्या सवाल उठे थे?
सीमा खन्ना का विभाग उस विवाद के केंद्र में रहा है जिसमें डिजिटल वोटर लिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्रीकरण और सॉफ्टवेयर में लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठे थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उनके नेतृत्व में लागू नए आईटी प्रोटोकॉल से मतदाता सूची का डेटाबेस उन अधिकारियों की पहुंच से बाहर हो गया था, जिन पर नाम जोड़ने या हटाने की जिम्मेदारी है, जिनमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमत थे।
