फ्लाईदुबई विमान में भारतीय पायलट पर हमले की जांच: NIA ने UAE से मांगी कानूनी मदद, को-पायलट की पृष्ठभूमि खंगाली जा रही

smit

नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 30 सितंबर 2026 को ‘फ्लाईदुबई’ के विमान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले की जांच के सिलसिले में कानूनी मदद के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से संपर्क किया है। एजेंसी ने ‘म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी’ (MLAT) के तहत अनुरोध भेजकर मामले से जुड़े आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं और कुछ लोगों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है।

एनआईए के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी अब यूएई की ओर से जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

को-पायलट की पृष्ठभूमि और अधिकार क्षेत्र पर बयान

जांच के दौरान ओमान के ‘फर्स्ट ऑफिसर’ हमाम अल-हम्मामी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की पड़ताल की जा रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के संस्थानों से संभावित जुड़ाव भी शामिल है। जांचकर्ता उनके विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके नेटवर्क में शामिल किसी भारतीय नागरिक का इस घटना से कोई संबंध है।

एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को लेकर राकेश अग्रवाल ने कहा कि भारतीय कानून के तहत विदेश में हुए कुछ अपराधों की जांच की जा सकती है, खासकर जब उनमें भारतीय नागरिक शामिल हों या देश के हित जुड़े हों। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करना कानूनी रूप से सही है।

फ्लाइट FZ1073 में क्या हुआ था?

एनआईए की एफआईआर के मुताबिक, 30 सितंबर को सुबह 7:05 बजे विमान 174 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों के साथ दुबई से रवाना हुआ था। जॉर्डन-सऊदी अरब सीमा के पास विमान अचानक नीचे आया और उसकी दिशा बदल गई।

आरोप है कि ओमान के को-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने कॉकपिट के भीतर कैप्टन मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसका उद्देश्य विमान का अपहरण करना या उसे दुर्घटनाग्रस्त करना हो सकता था। यात्रियों और क्रू सदस्यों ने आरोपी को काबू में कर लिया, जबकि कैप्टन के सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं।

तबुक में सुरक्षित लैंडिंग और NIA का मामला

इसके बाद फ्लाईदुबई के अन्य स्टैंडबाय पायलटों ने विमान को सऊदी अरब के तबुक स्थित ‘प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट’ पर सुरक्षित उतार लिया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने 9 अक्टूबर 2026 को ‘एंटी-हाइजैकिंग एक्ट, 2016’ और ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया। जांच का उद्देश्य घटना की सच्चाई सामने लाना और किसी संभावित बड़ी साजिश की पड़ताल करना है।