बिहार: मंत्री अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर विवाद, मनोज झा ने लगाए ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ के आरोप
बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी एक बार फिर नए विवादों में घिर गए हैं। उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान को लेकर ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभ का पद) का मामला गरमा गया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार को घेरा है। बुधवार (18 नवंबर, 2026) को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मामले में कड़ा ऐतराज जताया और मुख्यमंत्री से इस पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।
‘अशोक चौधरी ने किया फ्रॉड’, मनोज झा के गंभीर आरोप
आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि पिछली बार उन्होंने विधान परिषद चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था, और आज वे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक अन्य गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अशोक चौधरी पर सीधे तौर पर ‘फ्रॉड’ करने का आरोप लगाया।
मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने कुछ महीने पहले ‘डॉ. अशोक कुमार’ के नाम से पटना के एएन कॉलेज (A.N. College) में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी ज्वाइन करने के ठीक अगले ही दिन मंत्री ने ‘लियन’ (Lien – सेवा संरक्षण) के लिए आवेदन दे दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के अनुसार प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) के दौरान लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?
राज्यपाल भवन और सिंडिकेट का मामला
आरजेडी सांसद ने जानकारी दी कि 19 अगस्त को यह मामला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद इसे राजभवन को रेफर कर दिया गया। राजभवन की ओर से भी इस मामले में नियमों और कानूनी प्रावधानों पर कड़े सवाल उठाए गए हैं।
मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह धारा विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार जरूर देती है, लेकिन यह प्रावधान सदन के सदस्य (विधायक/विधान पार्षद) रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने के मामलों में लागू नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शिक्षक है और बाद में सदन का सदस्य बनता है, तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में प्रक्रिया कानून के विपरीत है।
जया बच्चन बनाम भारत सरकार के मामले का किया जिक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने साल 2006 के चर्चित ‘जया बच्चन बनाम भारत सरकार’ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि इस तरह के मामलों में केवल आर्थिक लाभ मिलना ही आधार नहीं होता, बल्कि पद ग्रहण करना ही स्वतः अयोग्यता (Disqualification) का कारण बन जाता है।
मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी एक ही समय में विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं, जो कानूनी रूप से पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने राजभवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि वे विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए, जो कि अयोग्यता के दायरे में आता है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग
आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि यह मामला अब एडवोकेट जनरल (Mahadhivakta) के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री को इसमें आगे आकर कदम उठाना चाहिए।
मनोज झा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि केवल सत्ता बचाने के लिए किसी भी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए, बल्कि इस गंभीर कानूनी मामले में उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।
