ECI का बड़ा फैसला: चुनाव में फॉर्म-17C अनिवार्य, एजेंटों को देनी होगी पूरी डिटेल

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भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल के चुनावों में पड़े गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर को लेकर उठे सवालों के बाद आयोग ने पोलिंग बूथों पर राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए फॉर्म-17C (Form-17C) अनिवार्य कर दिया है। अब एजेंट इस फॉर्म को भरकर दिए बिना न तो मतदान केंद्र छोड़ सकेंगे और न ही मतगणना केंद्र से बाहर जा सकेंगे।

फॉर्म लेने और देने की होगी वीडियोग्राफी

महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात आई थी कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान दो बार दिए जाने वाले इस फॉर्म को राजनीतिक दलों के एजेंट अक्सर नजरअंदाज कर देते थे और पीठासीन अधिकारी भी इसे गंभीरता से नहीं लेते थे।

इस ढिलाई को खत्म करने के लिए आयोग ने तय किया है कि पोलिंग बूथ के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17C देने और उनसे भरकर वापस लेने की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव आयोग जल्द ही राजनीतिक दलों के बीच एक जागरूकता अभियान भी चलाएगा ताकि वे अपने एजेंटों को इस नई सख्ती के बारे में बता सकें। फॉर्म न लेने या उसे भरकर वापस न देने वाले एजेंटों के खिलाफ आयोग ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

क्या है फॉर्म-17C और क्यों होता है इस्तेमाल?

फॉर्म-17C किसी भी मतदान केंद्र पर पड़े वोटों का आधिकारिक लेखा-जोखा होता है। इस फॉर्म में पोलिंग बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या, असल में पड़े वोट, मुख्य मतदान से पहले हुए मॉक पोल का डेटा, EVM का आइडेंटिफिकेशन नंबर और मशीन में दर्ज कुल वोटों का सटीक आंकड़ा दर्ज करना होता है।

मतगणना के दौरान राजनीतिक दल इसी फॉर्म में मौजूद आंकड़ों का मिलान ईवीएम से निकले नतीजों के साथ करते हैं। यह फॉर्म एजेंटों को दो हिस्सों में दिया जाता है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पीठासीन अधिकारी को पोलिंग बूथ छोड़ने से पहले हर हाल में इस फॉर्म के जरिए मतदान के आंकड़े रिकॉर्ड में अपलोड करने होंगे।

रिटायर कर्मचारियों पर भी लागू होगी आचार संहिता

मतदान प्रक्रिया के अलावा चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर भी एक अहम फैसला किया है। आयोग के नए निर्देश के मुताबिक, अब चुनाव आचार संहिता केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद फिर से सरकार के लिए सेवाएं दे रहे अफसरों और कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

आगामी विधानसभा चुनावों में इन सभी को किसी भी तरह की राजनीतिक कैंपेनिंग से पूरी तरह दूर रहना होगा और वे चुनाव से जुड़ी किसी भी राजनीतिक मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।