‘गुंडों के बल पर नहीं छीन सकते गाड़ी’: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनेंस कंपनियों को सख्त अल्टीमेटम

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कर्ज की किस्तें समय पर जमा न करने पर फाइनेंस कंपनियों (Finance Companies) द्वारा रिकवरी एजेंटों (Recovery Agents) या गुंडों के जरिए जबरन वाहन जब्त करने के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज की अदायगी में चूक होने पर बलपूर्वक किसी का वाहन नहीं उठवा सकती।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि समझौते के तहत कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून द्वारा तय प्रक्रिया (जैसे- सिविल कोर्ट या मध्यस्थ) का ही सहारा लेना होगा।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) ने फाइनेंस किया था। समझौते के तहत सादाब को 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाना था।

याचिका के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के कुछ लोगों ने चंदौली में सादाब को रास्ते में रोका। आरोप है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया और जब्त संपत्तियों की सूची पर जबरन दस्तखत करा लिए।

बंदूक की नोक पर वसूली और कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से की थी। जब कोई मदद नहीं मिली, तो उन्होंने वाहन वापस पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को खरीद-बिक्री समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल केवल कानून की उचित प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है।

अदालत ने सख्त लहजे में कहा, “अगर समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का सीधा और मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दी जाती है, तो इससे किसी निजी कंपनी को राज्य (सरकार) जैसी दमनकारी शक्ति मिल जाएगी।”

31 किस्तें जमा होने के बाद भी छीना वाहन

हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि सादाब ने 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर छीन लिया गया और अदालत में इस आरोप का कभी खंडन भी नहीं किया गया।

फाइनेंस कंपनी को आदेश: तुरंत वाहन लौटाएं और हर्जाना भरें

इस गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब का वाहन तत्काल वापस करे। साथ ही, कोर्ट ने कंपनी को बिना कोई दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाए बकाया कर्ज का पुनर्गठन (Restructure) करने का भी आदेश दिया है। इस जबरदस्ती के लिए अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है।