जाकिर नाइक के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, IRF पर 5 साल के लिए और बढ़ा प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर अपना शिकंजा और कस दिया है। गृह मंत्रालय ने आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई।
आईआरएफ पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए बड़ा खतरा हैं। सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत इस संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया है।
जाकिर नाइक के भाषणों को बताया मुख्य वजह
गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में साफ तौर पर कहा है कि आईआरएफ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर भड़काते हैं। सरकार का मानना है कि संगठन और इसके सदस्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक होने के साथ-साथ विद्वेषकारी भी हैं। आरोप है कि इन भाषणों के जरिए भारत और विदेश में रहने वाले एक धर्म विशेष के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर लाखों लोगों तक कट्टरपंथी बयान पहुंचाए गए हैं।
प्रतिबंध नहीं बढ़ता तो क्या होता?
सरकार ने प्रतिबंध को जारी रखने के कई ठोस आधार गिनाए हैं। केंद्र का कहना है कि अगर आईआरएफ की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती, तो संगठन अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता था।
अधिसूचना में आशंका जताई गई है कि आईआरएफ अपनी विद्वेषकारी गतिविधियां जारी रखकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करने और उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इन्हीं सब वजहों से संगठन को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए 5 साल का बैन बढ़ाया गया है।
2016 से लगातार लग रहा है बैन
आईआरएफ पर केंद्र सरकार की यह कार्रवाई नई नहीं है। सरकार ने सबसे पहले 17 नवंबर 2016 को इस संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रतिबंध को आगे बढ़ाया गया था।
कानूनी प्रक्रिया के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने भी सरकार के इन फैसलों पर मुहर लगाई थी। अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी अपने आदेशों में सरकार की घोषणाओं को सही ठहराते हुए बैन की पुष्टि की थी।
