महिला आरक्षण के लिए 850 होंगी लोकसभा सीटें? मोदी सरकार जल्द बुला सकती है संसद का विशेष सत्र
मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (Delimitation) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विधेयक के पारित होते ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, अभी तक प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
दो-तिहाई बहुमत की चुनौती
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा (जिसमें अभी तीन सीटें खाली हैं) में इसके लिए कम से कम 361 वोटों की आवश्यकता है। इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था।
विशेष सत्र बुलाना क्यों है आसान?
सरकार के लिए अभी संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाना आसान है, क्योंकि संसद का औपचारिक रूप से सत्रावसान (Prorogue) नहीं किया गया है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (sine die) कर दिया गया था। यह सत्र अब बिना सत्रावसान के 91 दिनों से चल रहा है, जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर ही बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है।
लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव
सरकार का प्रस्ताव है कि सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ताकि सीटों के बंटवारे को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। सरकार की योजना 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की है। नए मसौदे में, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है।
कांग्रेस हुई हमलावर, जयराम रमेश ने उठाए सवाल
संसद का सत्रावसान न किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। 9 नवंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह ‘संदिग्ध’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके, जिससे खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन विधेयक पारित कराए जा सकें। विपक्ष की वह एकता, जिसने 17 अप्रैल 2026 को उनके मंसूबों को शिकस्त दी थी, वह एक बार फिर काम आएगी।”
जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन पर सभी दलों की एक बैठक बुलाने के लिए पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।
